बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जारी गरेको ऋणपत्र सोही प्रकृतिका वित्तीय संस्थाले खरिद गर्न नपाउने
माघ २२, २०७७यज्ञ बञ्जाडे
काठमाडौँ — राष्ट्र बैंकले पर्याप्त अध्ययनबिनै नीतिगत व्यवस्था गर्दा कृषि विकास बैंकले जारी गरेको ‘कृषि ऋणपत्र’ कानुनी अप्ठ्यारोमा परेको छ । ऋणपत्र बिक्रीका लागि सबै प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्र कानुनी अप्ठ्यारोबारे जानकारी भएकाले जटिलता उत्पन्न भएको स्रोतले बताएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया) का अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जारी गरेको ऋणपत्र सोही प्रकृतिका वित्तीय संस्थाले खरिद गर्न पाइँदैन । बाफियाको दफा ५० मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्न नहुने कामसम्बन्धी व्यवस्था छ । सोही दफाको ‘च’ मा ‘राष्ट्र बैंकबाट क, ख र ग वर्गमा वर्गीकृत बैंक तथा वित्तीय संस्थाको धितोपत्रमा लगानी गर्न पाइँदैन’ भनी उल्लेख छ । ऋणपत्र पनि धितोपत्र हो ।
यसकारण ऋणपत्र निष्कासनमा कानुनी उल्झन आएको हो । यो बाफियाकै व्यवस्था भए पनि राष्ट्र बैंकले सो व्यवस्था विपरीत कृषि विकास बैंकलाई कृषि ऋणपत्र र एनएमबी बैंकलाई ऊर्जा ऋणपत्र निष्कासनका लागि स्वीकृति दियो । त्यसपछि कृषि विकास बैैंकले ऋणपत्र जारी पनि गर्यो । तर अहिले आएर मात्र बाफियाको व्यवस्था हेरियो । यो घटनाले राष्ट्र बैंकको अपरिपक्वता पुष्टि हुने राष्ट्र बैंकका एक पूर्वगभर्नरले बताए । ‘यस्तो कुरामा धेरै पटक राष्ट्र बैंक चुकेको छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘यो राष्ट्र बैंकको कमजोरी हो, पर्याप्त अध्ययनबिना नीति ल्याउँदा यही अवस्था हुन्छ ।’ कृषि कर्जा प्रवाहमा राम्रो अनुभव भएको बैंकलाई कृषि कर्जाको नेतृत्व दिनु राम्रो भए पनि त्यसबारेमा रहेका नीतिगत अप्ठ्यारोबारे जानकारी नै नहुनु हास्यास्पद भएको ती अधिकारीले बताए ।
‘राम्रो कामका लागि विद्यमान कानुनमा रहेका नीतिगत अप्ठ्यारा फुकाउँदै जाने हो, यो जहाँतहीँको अभ्यास हो,’ राष्ट्र बैंकका एक पूर्व कार्यकारी निर्देशकले भने, ‘तर नीतिगत व्यवस्था गरिसकेपछि मात्र अप्ठ्यारोबारे जानकारी हुनु ठूलो कमजोरी हो । राष्ट्र बैंकजस्तो प्रभावकारी नियामक निकायले यस्ता गल्ती गर्नु हुँदैन ।’ नीति ल्याउनुअघि नै यो विषयमा जानकारी हुनुपर्थ्यो । त्यत्ति जानकारी नहुँदा नीति कसरी बन्दो रहेछ भन्ने बारेमा कमजोरी देखिएको उनको भनाइ छ ।
कृषि क्षेत्रको कर्जा विस्तारलाई प्रवर्द्धन गर्नु अहिलेको राष्ट्रिय आवश्यकता भएको र सोहीअनुसार मौद्रिक नीतिमार्फत कृषि ऋणपत्र जारी गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्टले बताए । ‘कृषि विकास बैंकले कृषि क्षेत्रमा विशिष्टता हासिल गरेकाले कृषि कर्जाको नेतृत्व दिइएको हो,’ भट्टले भने, ‘सोहीअनुसार निर्देश पनि भइसकेको छ । कुनै नीतिगत तथा व्यावहारिक समस्या आए निराकरण गर्दै जाने हो ।’
कृषि विकास बैंकले भने १५ दिनअघि नै ऋणपत्र बिक्रीका लागि वाणिज्य बैंकहरूलाई परिपत्र गरिसकेको छ । परिपत्रमा निर्धारित समय बुधबार सकिएको छ । बुधबारसम्म १२ वटा बैंकबाट १४ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ बराबरको ऋणपत्रको माग आएको कृषि विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिलकुमार उपाध्यायले बताए । उनका अनुसार परेका आवेदनहरूलाई पूर्वनिर्धारित तालिकाअनुसार बैंकले ऋणपत्र बिक्री (बाँडफाँट) गर्नेछ । ‘यो बजेट र मौद्रिक नीतिमा उल्लेख भएको व्यवस्था हो,’ उनले भने, ‘सामान्य नीतिगत अप्ठ्यारा आए पनि रोकिने भन्ने हुँदैन । निराकरण गर्दै जाने हो ।’
बैंकले कुल २४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऋणपत्र जारी गर्ने तयारी गरे पनि पहिलो चरणमा ६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको मात्र बिक्रीका लागि अनुमति पाएको थियो । राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत कृषि कर्जा प्रवाहको नेतृत्व लिन र त्यसका लागि कृषि ऋणपत्र जारी गर्न पाउने व्यवस्था ल्याएको थियो । सोही व्यवस्थाअनुसार नै राष्ट्र बैंकले एनएमबी बैंकलाई ऊर्जा ऋणपत्र बिक्री गर्न अनुमति दिएको छ । तर कृषि ऋणपत्रजस्तै ऊर्जा ऋणपत्रका लागि पनि कानुनी अड्चन हुनेछ । यहीकारण अहिले राष्ट्र बैंक कसरी उक्त समस्या समाधान गर्ने भन्नेमा आन्तरिक गृहकार्यमा जुटेको छ ।
‘बाफियाको व्यवस्था परिमार्जन गर्न तत्काल सम्भव छैन,’ स्रोतले भन्यो, ‘यसकारण कसरी बाधा फुकाउने भन्ने बारेमा छलफल भइरहेको छ ।’ कृषि तथा ऊर्जा ऋणपत्र निष्कासनको प्रक्रिया धेरै अघि बढिसकेकाले जसरी भए पनि नीतिगत अप्ठ्यरो फुकाउनुपर्ने बाध्यता राष्ट्र बैंकलाई रहेको ती अधिकारीले बताए । पहिलो चरणमा जारी ऋणपत्र २७ वटा वाणिज्य बैंक र नेपाल इन्फ्रास्टक्चर बैंकलाई बिक्री गर्न परिपत्र गरेको छ । उक्त ऋणपत्र सातवर्षे हुनेछ र त्यसमा बैंकले ४ प्रतिशत ब्याजदर (कुपन दर) पाउनेछन् । ऋणपत्रको अंकित मूल्य प्रतिऋणपत्र १ हजार रुपैयाँ हुनेछ ।
बैंकमा अधिक तरलता कायम रहेको अवस्थामा यो ऋणपत्र खरिद बैंक लागि फाइदाजनक हुने दाबी कृषि विकास बैंकले गरेको छ । ऋणपत्र निष्कासनका लागि पहिलो चरणमा ६ अर्ब रुपैयाँको मात्र स्वीकृति पाएको बैंकले बाँकी ऋणपत्र तीन चरणमा बिक्री गर्ने योजना बनाएको छ । जसमा दोस्रो चरणको परिपक्व अवधि आठ वर्ष, तेस्रोको नौ वर्ष र चौथोको १० वर्ष बनाइने बैंक स्रोतले जनाएको छ ।
