हडबडमा ओली

प्रतिनिधिसभा विघटनको डेढ महिना हुँदा सरकार र सरकारमा रहेको नेकपाको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली उत्तिकै ढुक्क होलान् त ? उनले अदालतदेखि निर्वाचन आयोग र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्म मिलाइसकेको छु भनेको सेटिङको ‘चेन’ उस्तै होला कि खुस्किसक्यो ?

पछिल्ला केही घटनाक्रम र ओलीका हाउभाउले उनी ढुक्क देखिँदैनन्, उनका अभिव्यक्ति र सरकारको कार्यशैली बस्नेतले भनेझैं सामान्य लाग्दैनन् । जस्तो कि राजामहाराजाकै झल्को दिने गरी ओलीको ठूल्ठूलो पोस्टर बनाएर उनकै पक्षमा नाराबाजी लाग्यो । यसअघि पनि पार्टीभित्र या सरकारमा ओलीको पक्षमा माहोल बिग्रिनेबित्तिकै उनको समर्थनमा यस्तै नाराबाजी हुँदै आएको थियो । नेपाली राजनीतिक इतिहासअनुसार आफू असाध्यै कमजोर भएका बेला जबर्जस्ती बलियो छु भन्ने देखाउन शासकले यसै गरी सडकमा मान्छे उतार्ने गर्छन् ।

नेकपाका दुई तिहाइभन्दा बढी केन्द्रीय सदस्य, प्रतिपक्षी, नागरिक समाज, बुद्धिजीवी र कानुनविद् एकातिर भइदिँदा परिस्थिति उनका लागि प्रतिकूल बन्दै गएको देखिएको छ । उनलाई पुस ५ मा जस्तो सजिलो छैन भन्ने विश्लेषणको पुष्टि मंगलबार मात्रै भएका दुई परस्पर फरक घटनाले पनि गरेका छन् । संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि संसदीय सुनुवाइ गर्न पठाइएको सिफारिस सभामुख अग्नि सापकोटाले आइतबार संवैधानिक परिषद्मै फर्काइदिएपछि ओलीले बुधबारका लागि परिषद् बैठक डाकेका थिए । परिषद् सदस्य प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको असहमतिपछि बैठक स्थगित भयो । तर ‘बलमिच्याइँपूर्वक’ संवैधानिक आयोगमा सिफारिस भएकाहरूले बुधबार बिहानै सपथ लिइसकेका छन् । यो ओलीको हडबडपूर्ण मानसिकताको अर्को उदाहरण हो ।

अर्कातर्फ ओली सरकारका मन्त्री मणि थापाले मंगलबार बिहानै नक्खु कारागार पुगेर प्रतिबन्धित चन्द समूहका नेता हेमन्तप्रकाश वलीलाई भेटे । जनसमर्थनका हिसाबमा कमजोर बन्दै गएको सरकारले चन्दको पार्टीसँग फरक ढंगबाट वार्ता चलाइरहेको छ । मन्त्री थापाको उनीसँगको भेटघाट त्यसैको सिलसिला हो । ठूलो समूहबाट अस्वीकृत हुँदै गएपछि ससाना समूहलाई भेटघाट गर्ने, चुनाव अभियानमा झैं गरी दौडधूप गर्ने, विपक्षमा रहेकालाई निम्नस्तरको गाली गर्ने र आफैंले घोषणा गरेको चुनावको तयारी गर्न निर्वाचन आयोगलाई समेत असहयोग गर्ने गरी परिस्थिति ओलीका लागि प्रतिकूल हुँदै गएको हो । परिस्थिति अनुकूल नभएकैले ओली, उनी नेतृत्वको पार्टी र सरकारले अपनाएका पछिल्ला शैली हडबडयुक्त देखिन्छन् ।

सडकमा सक्रियता

ओली पुस ५ गतेसम्म सरकारी निवास बालुवाटारको शयनकक्षबाट बैठक कक्षसम्म पुग्न पनि असाध्यै झिँजो मान्थे । उनी पार्टीको केन्द्रीय र स्थायी कमिटी बैठकमा पूरै समय कहिल्यै बसेनन् । आफ्नो प्रतिकूल हुँदा उनी सचिवालय बैठकसमेत बीचमै छाडेर हिँड्थे । मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेर बिमारबाट तंग्रिँदै गरेका ओलीलाई ‘तपाईं यसो नगर्नुस्’ भन्ने आँट नेकपाका कोही नेतामा थिएन । बालुवाटारमा ओली बलशाली थिए । पुस ५ मा परिस्थिति फेरिएसँगै ओलीको दौडधूप व्यापक भयो । १५ गतेदेखि बालुवाटारबाहिरका कार्यक्रममा सहभागी हुन र मञ्चमा उभिएरै भाषण गर्न थालेका ओली त्यसयता त्यस्ता दर्जनौं कार्यक्रममा सहभागी भइसकेका छन् । यसो गर्दा उनी उत्साहित नै देखिन्छन्, स्वास्थ्यमा पनि प्रतिकूल प्रभाव परेको छैन, जुन उत्साहलाई विश्लेषकहरूले ‘उल्टो बाटो’ को संज्ञा दिएका छन् । सडकमा जुलुस निकाल्ने विद्यार्थी र नागरिक आन्दोलनका प्रतिनिधिमाथि धरपकड गरेको ओली सरकार २३ गते उसैगरी शक्ति प्रदर्शन गर्न सडकमा आउँदै छ । राजधानीमा करिब २ लाख जनताको सहभागितामा सभा गर्ने बताइरहँदा त्यसले नागरिकको जनजीविकामा पार्ने प्रभावबारे सरकार उदासीन छ । हुँदाखाँदाको प्रतिनिधिसभा मासेर सत्ता आफैं सडकमा आउनुलाई पञ्चायतकालमा सडकमा निकालिने पञ्चर्‍यालीसँग तुलना गर्न थालिएको छ । बहुदलका पक्षमा आन्दोलन चलिरहँदा त्यतिखेर पनि ‘हाम्रो पक्षमा जनमत छ है’ भनेर देखाउन पञ्चायतका शासकहरू सडकमा प्रदर्शन गर्थे ।

ओलीपक्षीय नेकपाका प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवाली भने आफूहरूले सडकमा आन्दोलनभन्दा पनि सभा गर्न लागेको बताउँछन् । ‘हामीले जनतालाई अपिल गर्न खोजेका हौं । के कारणले सरकारले यो निष्कर्ष निकाल्यो भनेर जनताले थाहा पाउनुपर्‍यो । त्यो आन्दोलन होइन, सभा हो,’ उनले भने, ‘जहाँ हामीले यस यस कारणले यो निर्णय गरेका हौं, अब हामी यसरी जान्छौं भनेर अपिल गरिन्छ । अपिल गर्न सभा गर्नु र विरोधमा जुलुस गर्नुलाई एउटै ठान्न भएन नि त ।’ तर सिंगो सत्ताको सुविधाभोग गरिरहेको नेकपाले सरकारका नीति र कार्यक्रमबाटै नागरिक अपिल गर्नुपर्नेमा सडकमा उत्रिनु हतास मानसिकताको उपज भएको राजनीतिशास्त्री प्राध्यापक लोकराज बराल बताउँछन् । ‘बाहिर भाषणमा जे भने पनि हुन्छ, आफू संवैधानिक र राजनीतिक दुवै हिसाबले कमजोर ठाउँमा छु भन्ने त प्रधानमन्त्रीलाई लागेकै छ नि,’ उनले भने, ‘उहाँको बोलाइ, हिँडाइ, उद्घाटन गराइ र सडकमा मान्छे उतारेर गर्न लागेको प्रदर्शन त्यसैको उपज हो ।’

दक्षिणपन्थी र उग्रवामपन्थीको साथ खोज्दै

४ सय ४१ केन्द्रीय कमिटी सदस्यमध्ये नेकपामा अहिले ४ सय २९ जना छन् । तीमध्ये वामदेव गौतमसहित तीन जना कुनै पनि गुटमा छैनन् । २ सय ७५ को हस्ताक्षरसहित पार्टीको आधिकारिकता दाबी गर्दै पुष्पकमल दाहाल–माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपाले मंगलबार निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएको छ । ४ सय ४१ जनालाई केन्द्रीय कमिटी सदस्य मान्ने हो भने पनि दाहाल–नेपालसँग मात्रै कम्तीमा ६२ प्रतिशत सदस्य छन् । यस हिसाबले ओलीसँग ४० प्रतिशत पनि पुग्दैन । पार्टीभित्रै अल्पमत, सरकारबाट फाइदा लिएका बाहेक सबै जनमत आफूविरुद्ध हुँदा स्वाभाविक रूपमा उनले आफ्नो नाडी छामेका छन् । त्यसैले पछिल्लोपटक यो संविधानसँग छुट्टाछुट्टै तर्कका आधारमा असहमति राख्ने दक्षिणपन्थी र उग्रवामपन्थीसँग ओलीले झुकाव बढाएको देखिन्छ । मठमन्दिर जाने, धार्मिक कुरा गर्नेदेखि शक्ति प्रदर्शनसमेत नारायणहिटी संग्रहालय अघिल्तिर गरेर दक्षिणपन्थीहरूको सदाशयता बटुल्नेसम्म प्रयास गरिरेहका ओलीको झुकाव उनैले भन्ने गरेको आतंक फैलाइरहेको उग्र वामपन्थी धारसँग पनि बढ्नु उनी कमजोर बन्दै गइरहेको राजनीतिक परिदृश्यको संकेत पनि हो ।

ओली पक्ष र चन्द समूहबीचमा चरण चरणका वार्ता भइरहेका छन् । खानेपानीमन्त्री थापाले जेलमा भेटेका नेता हेमन्तप्रकाश वलीसँग वार्ताका लागि तयार हुन भनिसकेका पनि छन् । ओली नेतृत्वको नेकपाको अर्को एउटा समूह पुष्पकमल दाहालसँग असन्तुष्ट बनिरहेको पूर्वमाओवादी लडाकु, ‘जनयुद्ध’ का घाइते, सहिद परिवारलगायतसँग छलफल र वार्तामै छ । कतिपय फौजदारी अभियोग लागेर राज्यको फरार सूचीमा रहेकालाई समेत सत्तापक्षीय नेकपाले संरक्षण र स्वागत गरिरहेको छ । जसरी पनि आफ्ना पक्षमा जनमत बलियो छ भनेर देखाउनुपर्ने र विरोधका स्वर जबर्जस्त पोखिन थालेपछि दक्षिणपन्थी, उग्रवामपन्थी सबैको साथ खोजिएको स्पष्टै देखिन्छ । झन्डै ६४ प्रतिशत मतसहितको पार्टीलाई छिन्नभिन्न पारेर सानो समूहमा रहेकाहरूको साथ खोजिरहेका ओली र उनको नेतृत्वमा रहेका नेताका लागि कथम् उनीहरूले साथ नै दिए भने पनि त्यसबाट निस्किने परिणाम थप प्रत्युत्पादक बन्ने देखिन्छ तर उक्त पार्टीले यो कर्मलाई रूपान्तरणको अभियान भनेर व्याख्या गरेको छ ।

धमाधम महत्त्वपूर्ण निर्णय, उद्घाटन र शिलान्यास

प्रधानमन्त्री ओलीले निर्माण भइवरी सञ्चालनमा आएको तीन महिनापछि ढल्केबर सबस्टेसनको उद्घाटन गरे, त्यसैगरी आधा काम बाँकी रहेको कालीगण्डकी प्रसारण करिडोरको उद्घाटन गर्न बिहीबार पर्वतको कुस्मा जाँदै छन् । गत शनिबार ओली नेतृत्वको लगानी बोर्डले तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना भारतीय कम्पनी सतलजलाई दिने निर्णय गरिसकेको छ । ‘फुलफ्लेज्ड’ सरकारको हैसियतमा विभिन्न आन्दोलनका घाइतेको निःशुल्क उपचारको घोषणा गर्ने, विशेष प्याकेज तयारका लागि समिति बनाउने जस्ता निर्णय पछिल्लो समय अत्यधिक भएका छन् । सोमबार मात्रै ७७ वटै जिल्लामा २ सय ३१ जनालाई सहसचिव र उपसचिव सरहको सेवासुविधा हुने गरी भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगमा नियुक्त गरिएको छ । नियुक्ति पाउनेजति सबै ओली नेतृत्वको नेकपाका कार्यकर्ता हुन् । निर्वाचन आयोग ऐन २०७३ ले निर्वाचन हुनुअघिको १ सय २० दिनलाई निर्वाचन अवधि भनेर व्याख्या गरेको छ । यसअनुसार निर्वाचन अवधि पुस १५ मा सुरु भइसक्यो ।

ऐनअनुसार निर्वाचन अवधिभर कर्मचारी काजमा खटाउन र सरुवा बढुवासम्म पनि नपाउने सरकारले महत्त्वपूर्ण तथा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने निर्णय गर्नै नहुने पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइरालाको भनाइ छ । ‘प्रजातन्त्रमा नैतिकता भन्ने पनि हुन्छ । लोकतन्त्रको नैतिकता र अनुशासन भनेकै जनताप्रति र जनताले निर्माण गरेको संस्थाप्रतिको विश्वास हो । त्यो विश्वास संसद्ले लिन्छ, त्यो नै नभएपछि खर्च गर्न र ठूला निर्णय गर्नु हुन्न भनेर सरकारले आफैं विचार गर्नुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘चुनाव घोषणा र संसद् विघटन गर्नासाथ सरकार कामचलाउ हुन्छ । सरकारले गरेका यी निर्णयले जनताबाट वैधता पाउँदैनन् किनभने जनताप्रति जवाफदेही नै छैन ।’ प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक रूपले आफू बलियो हुन अनेक हत्कण्डा अपनाउने क्रममा महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको र यो काम शासन सञ्चालनका दृष्टिकोणले उपयुक्त नभएको कोइरालाको भनाइ छ ।

निर्वाचन आयोगलाई असहयोग

निर्वाचन अवधि सुरु भएपछि दलसम्बन्धी विवाद समाधानका लागि निर्वाचन आयोगले नै गरेको निर्णयमा सरकारले तगारो हालेको छ । नेकपा विवाद सुल्झाउन सजिलो होस् भनेर गत पुस २० गते निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली संशोधन गर्ने निर्णय गर्‍यो । संशोधनलाई परिपक्व बनाउन राजपत्रमा सूचना जारी गर्नुपर्ने हो तर उक्त सूचना राजपत्रको वेबसाइटमा प्रकाशित भएको छैन । राजपत्रमा सूचना नआएपछि आयोगले उक्त नियमावली संशोधन गरेको ठहर नहुने ओली पक्षको दाबी छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावलीको नियम २३ (६) मा निर्वाचन अवधिभर कुनै विवाद निरूपणसम्बन्धी कुनै कारबाही नगरिने उल्लेख छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले निर्वाचन हुने मितिले १ सय २० दिनअगाडिदेखि अन्तिम परिणाम सार्वजनिक नभएसम्मलाई निर्वाचन अवधि मानेको छ ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले जसका पक्षमा बहुमत छ, उसैलाई पार्टीको नाम, झन्डा र चुनाव चिह्न दिने व्यवस्था गरेको छ । आयोगले गत माघ १२ गते दुवै पक्षलाई पठाएको पत्रमा ४ सय ४१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीलाई आधिकारिक भनेको छ, जसअनुसार ओली पक्षमा पार्टी विभाजनका लागि ४० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य पनि देखिँदैनन् । सोझो बाटोबाट जाँदा आफूहरूका पक्षमा निर्णय नहुने सम्भावना देखेपछि सरकारले नियमावली संशोधनलाई आधिकारिकता दिन आलटाल गरिरहेको हो । यही कारण एक्लै दुई तिहाइ जनमत बटुल्ने तीव्र चाहनासहित घोषणा गरेको निर्वाचन हुन नदिन सरकार नै उद्यत रहेको देखिएको

पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीको धारणा छ । ‘जबसम्म निर्वाचन आयोगले विभाजित मानसिकतामा रहेको दलभित्रको समस्या समाधान गर्न सक्दैन, चुनाव हुँदैन । त्यसैले निर्वाचन आयोगलाई असजिलो पार्ने र निर्वाचन आयोगको स्वायत्तता र त्यसले निर्माण गरेको विश्वासमाथि कुठाराघात गर्नु हुन्न,’ उनले भने, ‘निर्वाचन आयोगले निर्णय गरिसकेपछि सरकार पनि उसैको आदेशअनुसार चल्नुपर्छ, सरकारको आदेश निर्वाचन आयोगले पालना गर्ने होइन । निर्वाचन आयोग सरकारअन्तर्गतको होइन । यो स्वतन्त्र संवैधानिक संस्था हो, यसलाई विभाजित गराउने काम कतैबाट पनि गरिनु हुन्न ।’

तर दलको आधिकारिकताको निवेदन दिन मंगलबार नेकपाको बहुमत सदस्य निर्वाचन आयोग पुगेपछि सरकारपक्षीय नेकपा झन् तिलमिलाएको देखिन्छ । उसो त केही दिनअघि परराष्ट्रमन्त्री एवम् ओलीपक्षीय नेकपा प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले आयोगले नियमावली संशोधनको आवश्यकता र औचित्य पुष्टि नगरेको बताएका थिए ।

अदालतको बहसमा आफ्नो पक्षको कमजोर प्रस्तुति, आन्तरिक बैठकहरूमा आफू कमजोर बन्दै गएको आकलनसहितको ब्रिफिङ, सडकमा विरोधीहरूको बलियो उपस्थितिले ओलीलाई बिस्तारै कमजोर बनाउँदै गएको देखाउँछ तर उनी सार्वजनिक समारोहमा यो स्विकार्न तयार छैनन्, जुन अक्सर शासकले गर्छन् ।