काठमाडौँ — सरकारको ‘एक स्थानीय तह, एक खेल पूर्वाधार’ नाराअनुसार युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि थप ८० स्थानीय तह छनोट गरी बजेट विनियोजन गरेको छ । मन्त्रालयले अघिल्लो वर्ष ८४ स्थानीय तहमा बजेट विनियोजन गरेको थियो । देशभरका ७ सय ५३ स्थानीय तहमा बजेट पुर्याउने लक्ष्यअनुरूप २ वर्षमा १ सय ६४ तहमा पुर्याइएको हो ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले खेलकुदका स्थानीय खेल पूर्वाधार निर्माणका लागि ४० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । त्यसैमध्येबाट ८० नयाँ र अघिल्लो वर्षदेखि निर्माण कार्य सुरु भएका ८४ मध्ये ६० स्थानीय तहलाई कार्यप्रगतिका आधारमा बजेट विनियोजन गरिएको खेलकुद मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद थपलियाले कान्तिपुरलाई बताए ।
‘देशभरका सबै स्थानीय तहमा बजेट पुर्याउने सरकारी नीतिअनुसार अघिल्लो वर्ष ८४ स्थानीय तहबाट यो कार्यक्रम सुरु गरेका हौं । यस वर्ष ८० थप गरी १ सय ६४ स्थानीय तहमा स्थानीय पूर्वाधार निर्माण बजेट विनियोजन भएको छ,’ सचिव थपलियाले भने, ‘अघिल्लो वर्ष नै बजेट विनियोजन भएका ८४ मध्ये २४ स्थानीय तहले कार्यप्रगति विवरणलगायतका प्रक्रिया पूरा नगरेका कारण त्यसलाई निरन्तरता दिइएको छैन ।’ सचिव थपलियाले कुल बजेटमध्ये अझै केही बाँकी रहेकाले ती स्थानीय तहलाई प्रक्रिया पुर्याएर आवेदन दिन अनुरोध गरेको बताए ।
संघीय संरचनाअनुकूल खेलकुद ऐन असारमा जारी भएपछि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वयको प्रश्न अहिले पनि विद्यमान छ । ऐनमा स्पष्ट उल्लेख नभएकाले सबै निकाय नियमावली कुरिरहेका छन् । अहिलेसम्म केन्द्रको स्वामित्वमा रहेका खेल पूर्वाधार र जग्गाको संरक्षण जिम्मा स्थानीय तहलाई सुम्पिन र अपनत्व दिलाउन यो कार्यक्रमले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बुझाइ मन्त्रालयको छ ।
स्थानीय तहमा खेल पूर्वाधार निर्माण गर्दा ७० प्रतिशत केन्द्र सरकारको र ३० प्रतिशत सम्बन्धित स्थानीय सरकारको लगानी रहने गरेको छ । ‘यसअघि स्थानीय तहका खेलकुद पूर्वाधार राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्मातहत हुन्थ्यो । परिषद्का कर्मचारी/प्राविधिकको प्रत्यक्ष संलग्नता हुनुपर्थ्यो । अब केन्द्रबाट बजेट जान्छ । भौतिक पूर्वाधार निर्माण, व्यवस्थापन र संरक्षण स्थानीयलाई नै जिम्मा दिने सरकारी योजनाअनुसार स्थानीय पूर्वाधार बजेट विनियोजन गरिएको हो,’ सचिव थपलियाले थपे, ‘यसले आफ्नो क्षेत्रमा भएका पूर्वाधारको अपनत्व महसुस गराउँछ ।’
स्थानीयकै सहभागितामा निर्माण भएका पूर्वाधार स्थानीयले भोगचलन र संरक्षण गर्दा त्यसको सुरक्षामा पनि सहज हुने बुझाइ मन्त्रालयको छ । ‘स्थानीय तहको सहभागिता र अपनत्वसमेत ध्यानमा राखेर सुरु गरिएको स्थानीय तह खेल पूर्वाधार निर्माणको कार्यक्रम नेपालको खेल विकासमा कोसेढुंगा बन्न सक्छ,’ थपलियाले भने ।
यसपल्ट मन्त्रालयले नयाँमध्ये ६४ स्थानीय तहलाई ३० लाख र १६ वटा स्थानीय तहलाई २० लाखका दरले बजेट विनियोजन गरेको छ । अघिल्लो वर्षको निरन्तरताका रूपमा कार्यप्रगति हेरेर ६० स्थानीय तहलाई २५ लाखका दरले बजेट थपिएको छ । कुल ४० करोडमध्ये ३७ करोड ४० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।
खेलकुद पूर्वाधारका लागि एकमुष्ट बजेट दिनुको सट्टा समानुपातिक वितरण वा बजेट छर्ने रणनीतिका रूपमा मन्त्रालय लागेको देखिन्छ । हरेक वर्ष बजेट विनियोजन गरिरहने तर कार्यप्रगति भने निकै नै सुस्त रहने नेपाली विकास निर्माणको परम्परागत समस्या हो ।
‘हाम्रो लक्ष्य ठूलो छ । देशभरका स्थानीय तहका लागि थोरै बजेट आउँछ । त्यसमध्ये हामीले आवेदन परेका जतिलाई समानुपातिक रूपमा वितरण गर्ने योजना बनाएका हौं,’ सचिव थपलियाले प्रस्ट पारे, ‘हामीले स्थानीय तहलाई काखापाखा गर्नु पनि त भएन ।’ उनले बजेट विनियोजन भएका स्थानीय तहको खेल पूर्वाधार निर्माणको कार्यप्रगति अनुगमन कडाइसाथ हुने दाबी गरे ।
