कोशी प्रदेश सरकारले ‘प्रदेशको गौरव’ भन्दै प्रचार गरेका दुई ठूला आयोजनाहरु अहिले भ्रष्टाचार र बेथितिको अखडा बनेको आरोप लागेको भन्दै अर्थ समितिले छानविन गर्ने भएको छ ।
सुनसरीको कोशी रिफ्रेसमेन्ट सेन्टर र झापाको गौरादह पोखरी निर्माणमा अर्बौँ रुपैयाँ खर्च भइसक्दा पनि उपलब्धि शून्य देखिएपछि प्रदेश सभाको अर्थ समितिले स्थलगत अनुगमन गर्ने भएको हो ।
यी दुवै आयोजना मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीका पहलमा अगाडि बढाइएका हुन् । झापाको गौरादह बजार छेउमा रहेको करिब ९ बिघाको पोखरी संरक्षणका नाममा २०६५ सालदेखि नै बजेट खन्याउने काम भइरहेको छ । अचम्मको कुरा के छ भने, पोखरी निर्माण उपभोक्ता समितिको अध्यक्षमा मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीका सहोदर दाजु दीपक कार्की नै थिए ।
सुरुमा ३ करोड ८५ लाखमा सम्पन्न गर्ने भनिएको यो आयोजनाको गुरुयोजना पटक–पटक परिवर्तन गर्दै अहिले ३५ करोड पु¥याइएको छ । आर्थिक वर्ष २०७४–७५ देखि अहिलेसम्म करोडौँ रुपैयाँ खर्च भइसके पनि पोखरीको अवस्था भने उस्तै छ । कतिपय वर्षमा बजेट फ्रिज हुने र कतिपय वर्षमा घेराबाराकै नाममा करोडौँ सिध्याउने काम भएको छ । आफ्नै दाजु अध्यक्ष रहेको समितिमा मुख्यमन्त्रीले अध्यादेशमार्फत समेत बजेट विनियोजन गरेपछि यसलाई सांसदहरुले ‘पैसा खाने आयोजना’को उपनाम दिएका थिए । सुनसरीको कोशी गाउँपालिकामा निर्माणाधीन रिफ्रेसमेन्ट सेन्टरको कथा झनै निराशाजनक छ । हिक्मत कार्की आन्तरिक मामिला मन्त्री हुँदा सुरु गरिएको यो आयोजनामा पहिलो चरणको कामका लागि मात्र ३३ करोड ६० लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । उक्त आयोजना प्रदेशको लगानि सम्मेलनमा सोकेसिङमा समेत राखिएको थियो । केहि प्रस्ताव परेको प्रदेश लगानी प्राधिकरणले जनाएको छ । तर ति प्रस्ताव भने सम्झौता भएका छैन्न ।
लेखा समितिका सभापति विनोद बान्तवाले सरकारले सांसदहरुलाई समेत प्रभावमा पारेर काम गर्न बाधा पु¥याएको भन्दै बैठकमै असन्तुटी पोखेका थिए । बैठमा सहभागि एक सासदका अनुसार उनले सरकारले ललिपब देखाए पनि त्यता नलाग्न भनेर सासदहरुलाई आग्रह गरेका थिए । ‘समानुपातिकलाई पदको लोभ र प्रत्यक्ष जितेकालाई क्षेत्रमा योजना दिने भन्दै सरकारले ‘ललिपप’ देखाएको छ, जसले गर्दा बेथिति विरुद्ध बोल्न असहज बनाइएको छ,’ बान्तवाले भनेका थिए ।
यी योजनाका बारेमा बाहिर व्यापक नकारात्मक टिप्पणी आएपछि अर्थ समितिले आगामी १२ र १३ गते स्थलगत अनुगमन गर्ने निर्णय गरेको हो। समितिले स्थानीयसँग छलफल गरी सरकारलाई लिखित प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ । उपभोक्ता समितिमार्फत गरीएका केहि योजनाहरुमा सरकारले उपभोक्ता समितिमार्फत समेत काम गर्दा अनियमित्ता भएको भनेर जनगुनासो बढी रहेको अर्थ समितिका सदस्य बाबुराम गौतमले बताए । उनले
प्रतिफलविहीन क्षेत्रमा लगानी गरेर प्रदेश समृद्ध नहुने समितिको ठहर छ । दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर सरकारको कामको समीक्षा गरिने सभापति वान्तवाले बताए ।
