सहकारी पीडितहरूको निक्षेप फिर्ता गर्ने तयारीमा जुटेको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले बुधबार सरोकारवाला पक्षहरूसँग चरणबद्ध छलफल गरेको छ । समस्याग्रस्त सहकारीबाट रकम असुली गरी बचतकर्तालाई न्याय दिलाउने विषयमा केन्द्रित रहेर मन्त्री प्रतिभा रावलले बिहान चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरूसँग परामर्श गरेकी हुन् ।
मन्त्री रावलले बुधबार नै महान्यायाधिवक्ता डा. नारायणदत्त कँडेल र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) प्रमुख एआईजी मनोज केसीसँग छुट्टाछुट्टै भेट गरी कानुनी र अनुसन्धानको अवस्थाबारे जानकारी लिएकी छन् ।
छलफलका क्रममा महान्यायाधिवक्ता कँडेलले समस्याग्रस्त सहकारीका मुद्दा हेर्न कार्यालयमा छुट्टै डेस्क स्थापना गरिएको जानकारी दिँदै कानुनी जटिलता सुल्झाउन सहयोग गर्ने बताए । त्यस्तै, सीआईबी प्रमुख केसीले अनुसन्धानमा देखिएका अवरोध हटाएर रकम फिर्ताका लागि आवश्यक समन्वय गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
सरकारले कार्यभार सम्हालेको १०० दिनभित्रै सहकारी पीडितको रकम फिर्ता गर्ने घोषणा गरेकाले कुनै पनि बहानामा ढिलासुस्ती नगर्न मन्त्री रावलले आग्रह गरेकी छन् । प्रक्रियागत उल्झनले बचतकर्ताको रकम रोकिन नहुने भन्दै उनले सबै निकायलाई तीव्रताका साथ काम गर्न निर्देशन दिएकी छन् ।
मन्त्रालयले समस्याग्रस्त सहकारीको सम्पत्ति व्यवस्थापन र दायित्व भुक्तानीलाई प्राथमिकतामा राखेर कार्ययोजना अघि बढाएको छ ।
